DROUGHT ANUDAN राज्यातील बहुतांश जण हे आपली उपजीविकेसाठी शेतीवर अवलंबून आहेत. शेती हा निसर्गावर अवलंबून असणारा व्यवसाय असल्या कारणाने शेती मध्ये माल पिकवून बाजरात विकेपर्यंत पैसे शेतकऱ्याच्या हातात येईल याची शाश्वती नसते. तसेच शेतीवर विविध संकटे येतात या संकटातून शेतकऱ्यांना सावरण्यासाठी सरकार कडून अनुदान दिले जाते. या नुकसानीची भरपाई करण्यासाठी आणि पुढील हंगामासाठी शेतकऱ्यांना सक्षम करण्यासाठी, राज्य सरकारने विविध उपाययोजना केल्या आहेत. या लेखात आपण या उपाययोजनांबद्दल सविस्तर माहिती घेऊया.
DROUGHT ANUDAN राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून (एसडीआरएफ) शेतकऱ्यांना निविष्ठा अनुदान (इनपुट सब्सिडी) स्वरूपात मदत दिली जाते. हे अनुदान शेतकऱ्यांना एका हंगामात एकदा दिले जाते, जेणेकरून ते पुढील हंगामासाठी आवश्यक बियाणे, खते, कीटकनाशके इत्यादी खरेदी करू शकतील. हे अनुदान शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांच्या नुकसानीच्या प्रमाणात विहित दराने दिले जाते.
मदतीत वाढ केली DROUGHT ANUDAN
पूर्वी निविष्ठा अनुदानाची मर्यादा प्रति शेतकरी 2 हेक्टरपर्यंत होती. मात्र, शासन निर्णय दिनांक 9 नोव्हेंबर 2023 नुसार, जून ते ऑक्टोबर 2023 या कालावधीत झालेल्या नैसर्गिक आपत्तींसाठी ही मर्यादा वाढवून 3 हेक्टरपर्यंत करण्यात आली आहे. यामुळे अधिक शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.
खरीप हंगाम 2023: दुष्काळग्रस्त तालुक्यांसाठी विशेष मदत
खरीप हंगाम 2023 मध्ये महाराष्ट्रातील 40 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला. या तालुक्यांमधील शेतकऱ्यांना कृषी विषयक मदत देण्यासाठी शासनाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी आणि राज्य शासनाच्या निधीमधून एकूण 2,44,322.71 लाख रुपये (2,443 कोटी 22 लाख 71 हजार रुपये) इतका प्रचंड निधी वितरित करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
निधी वाटपाचे निकष DROUGHT ANUDAN
शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीच्या प्रकारानुसार कोरडवाहू, बागायती जमीन , तसेच फळबाग असणारे जमीन या करीता ठरवून दिलेल्या निकषानुसार रक्कम वाटप केली जाते.कोरडवाहू जामिनाला कमी त्यापेक्षा बागायती जमीन आणि सर्वात जास्त अनुदान हे बहू वार्षिक फळबागा करीता दिले जाते. हे अनुदान दिल्यामुळे शेतकरी याना आर्थिक हातभार लागण्यास मदत होते.
कधी मिळणार अनुदान DROUGHT ANUDAN
प्रत्येक तालुक्यातील लाभार्थी शेतकऱ्यांची यादी तलाठ्यामार्फत तयार करण्यात येते. तलाठ्यामार्फत प्रतक्ष्य पंचनामा करून शेतकऱयांचे नुकसानीचे प्रमाण ठरवून त्याचा अहवाल शासनाला सादर केला जातो. आलेल्या अहवालानुसार शेतकऱ्यांना विशिष्ट्य क्रमांक देऊन आधार प्रामणिकरण करण्यासाठी शेतकरी यादी तलाठ्या मार्फत गावामध्ये चावडीवर लावली जाते . या यादीमध्ये शेतकऱ्याचे नाव, त्याच्या शेतजमिनीचे क्षेत्रफळ, पिकांचे नुकसान आणि अनुदानाची रक्कम यांचा समावेश असतो. ही यादी पारदर्शक पद्धतीने तयार केली जाते आणि सार्वजनिकरित्या प्रदर्शित केली जाते, जेणेकरून कोणताही पात्र शेतकरी या मदतीपासून वंचित राहणार नाही.शेतकऱ्यांना विशिष्ट्य क्रमांक देऊन आधार प्रामणिकरण करावे लागते. शेतकऱयांनी आपले आधार प्रमाणीकरण पूर्ण केले असून लवकरच अनुदान हे शेतकऱ्याच्या खात्यावर जमा होणार आहे.
महाराष्ट्र शासनाने घेतलेले हे निर्णय शेतकऱ्यांच्या हिताचे आहेत. नैसर्गिक आपत्तींमुळे होणारे नुकसान पूर्णपणे भरून निघणे कठीण असले, तरी या उपाययोजनांमुळे शेतकऱ्यांना नक्कीच दिलासा मिळतो. त्यांना पुढील हंगामासाठी तयारी करण्यास मदत होते. DROUGHT ANUDAN