RTE YOJNA प्रवेश प्रकिया तात्पुरती थांबवली

खाजगी शाळे मध्ये आर्थिक दृष्ट्या मागास विद्यार्थ्या साठी आर. टी ई . योजना राबविण्यात येते. या योजनेचा मुख्य उद्देश हा आहे कि ज्या पालकांची आर्थिक परिस्थिती बेताची आहे अशा आर्थिक मागास विद्यार्थंना खाजगी इंग्रजी शाळेमध्ये प्रवेश मिळवून देणे व त्यांना शिक्षणाचा लाभ मिळवून देणे. कारण पालक आर्थिक परिस्थिती मुले भरमसाठ अशी शाळेची फी भरू शकत नाही.

परिणामी विधार्थी इंग्रजी शाळेमध्ये प्रवेश घेऊ शकत नव्हते त्यासाठीच आर. टी ई . योजना सुरु करण्यात आली होती  परंतु या योजनेला सुरवाती पासूनच खाजगी शाळेचा विरोध होता. यामध्ये २५ टक्के प्रवेशासाठी शासन मार्फत जी रक्कम दिली होती त्या मध्ये विलंब होत होता वर्ष उलटून जात असे तरीही प्रति पूर्ती ची रक्कम शाळेला मिळत नव्हती त्यामुळे शालेय व्यवस्थापन कोलमडून पडत असे.

कारण शाळा या स्वयं अर्थ सहायित असल्याकारणाने शाळॆचा सर्व आर्थिक खर्च ज्यामध्ये इमारत बांधकाम, शिक्षकांचा पगार, इतर कर्मचारी यांचा पगार या सर्व बाबीचा खर्च हा विध्यार्थाच्या जमा होणारी शालेय फी मधून भागवला जातो. शासन कडून नेहमी हि रक्कम वेळेवर दिली जात नाही त्या कारणाने त्यांचे व्यवस्थापन कोलमडून पडत असे. या कारणामुळे शाळा सुरवातीला या योजनेला विरोध करत होत्या परंतु शासनाच्या आदेश पुढे त्यांनी जुळवून घेतले.

RTE YOJNA बालकांचा मोफत व सक्तीचा अधिकार नियम अधिनिया २००९ मधील सुधारित अधिसूचना दिनांक ०९/०२/२०२४ नुसार वंचित, दुर्बल शैक्षणिक दृष्ट्या मागासवर्गीय मुलांना प्रवेश देतांना अनुदानित शाळा, शासकीय शाळा स्थानिक स्वराज्य संस्थच्या शाळा व स्वयं अर्थ सहायित शाळा असा प्रवेशा साथीचा प्राधान्यक्रम असेल. तथापि एखाद्या पालकाने अनुदानित शाळे ऐवजी स्थनिक स्वराज्य संस्थेच्या शाळेची निवड निवड करायची असल्यास निवड करता येईल
                           विध्यार्थ्यांच्या निवास स्थाना पासून एक किलो मीटर अंतरा पर्यंत अनुदानित शाळा , स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या शाळा नसतील व एक किलो मीटर अंतराच्या मध्ये स्वयं -अर्थ सहायित शाळा असेल तर अशा परी स्थिती मध्ये बालकाला २५ टक्के अंतर्गत प्रवेश दिला जाईल .अपवादात्मक परिस्थिती मध्ये विध्यार्थ्यांच्या निवास स्थाना पासून एक किलो मीटर अंतरा पर्यंत अनुदानित शाळा , स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या शाळा व स्वयं -अर्थ सहायित शाळा नसतील तर विध्यार्थ्यांच्या निवास स्थाना पासून तीन किलो मीटर पर्यंतच्या अंतरावरील शाळा मध्ये प्रवेश होतील

परंतु या वर्षी शासनाने त्यामध्ये असा बदल केला कि जर एक किलो मीटर च्या परिसरात जर सरकारी शाळा किंवा अनुदानित शाळा उपलब्ध असेल तर त्या ठिकाणी इंग्रजी शाळेमध्ये प्रवेश मिळणार नाही म्हणजे याचा सरळ अर्थ असा होतो कि जर एक किलो मीटर परिसरात शाळा असेल तर त्यांना सरकारी शाळेत प्रवेश घ्यावा लागेल.म्हणजे आर. टी ई . योजनेचा मूळ हेतू बाजूला पडत आहे.

पहा कसा करायचा अर्ज

खालील कारणामुळे होऊ शकतो अर्ज बाद
१. निवासाचा चुकीचा पत्ता
२. जन्मतारखेचा चुकीचा दाखला
३. चुकीचा जात प्रमाणपत्र
४. चुकीचा जात प्रमाणपत्र
५. चुकीचा फोटो आय डी

प्रवेश प्रकिया तात्पुरती थांबवली या नवीन नियमा नुसार बालकांना शाळेत प्रवेश मिळणार नसल्याकारणाने या वर्षी पालकांनी प्रवेश प्रकियेवर बहिष्कार टाकल्यासारखी स्थिती निर्माण झाली आहे. कारण जिल्हा परिषद शाळेमध्ये प्रवेश घेणे या साठी आपण सरळ शाळेमध्ये जाऊन प्रवेश अर्ज भरून देऊन शाळेत प्रवेश मिळतो अशी सोपी प्रकिया सोडून असे पोर्टल मार्फत जिल्हा परिषद शाळेमध्येच प्रवेश मिळणार असेल तर त्या साठी एवढा खटाटोप करण्याची गरज नाही. म्हणजे सरळ घास न घेता हात वाकडा करून घास घेण्यातला हा प्रकार आहे. या प्रकार मुळे या वर्षी अर्ज भरण्या मध्ये पालकांनी साफ दुलर्क्ष केले आहे.

या नियम मुळे बालकांचा मोफत व सक्तीचा अधिकार नियम अधिनिया २००९ मधील तरतुदी ला बाधा पोहचत आहे हे कारण करून काही पालकांनी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले आहेतअसे म्हणणे मांडले कि या नवीन नियम मुळे इंग्रजी शाळेमध्ये प्रवेश घेण्यामध्ये अडचणी वाढल्या आहेत कारण ज़िल्हा परिषद शाळा आणि अनुदानित शाळांचे एवढे व्यापक जाळे महाराष्ट्रात गुंफलेले आहे कि त्यामुळे वाडी वस्त्या वर देखील शाळा उपलब्ध आहेत.

या नवीन नियमा मुळे खाजगी शाळे मध्ये विध्यार्थाचे प्रवेश होणारच नाहीत. आर. टी ई . योजनेच्या मूळ हेतूलाच हरताळ फसला जाईल.  त्यामध्ये न्यायालय काय निर्णय देते ते बघणे महत्वाचे आहे. जर या नियमध्ये बदल झाल्यास बालकांना पूर्वीप्रमाणे इंग्रजी शाळेमध्ये प्रवेश मिळतील आणि पालकांचा या योजनेला प्रतिसाद वाढेल आणि ज्या मूळ हेतूने हि योजना सुरु झाली तो हेतू साध्य होईल अशेच म्हणावे