ROJGAR HAMI YOJNA रोजगार हमी निधी खर्चात वाढ
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या कामांमध्ये राज्यात मागील आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत जवळपास ५० टक्क्यांनी वाढ विक्रमी वाढ झाली आहे. २०२३ – २४ या आर्थिक वर्षात राज्यात कुशल व अकुशल मिळून ४४७६ कोटी रुपयांची कामे झाली आहेत. विशेष म्हणजे रोजगार हमी योजनेत कुशल व अकुशलचे ४० : ६० टक्के प्रमाण राखणे अनिवार्य असताना राज्यात ते प्रमाण ३५:६५ असे राखण्यात यश आले आहे.
रोजगार हमी योजनेत वैयक्तिक लाभाच्या योजनांचा समावेश झाल्यामुळे रोजगार हमीच्या कामांमध्ये वाढ झाली आहे. दर वर्षीप्रमाणे राज्यात अमरावती जिल्ह्यात या योजनेतून सर्वाधिक ४३८ कोटी रुपयांची कामे झाली आहेत. एका आर्थिक वर्षात शंभर कोटींपेक्षा अधिक कामे केलेल्या जिल्ह्यांची संख्याही वाढून ती १८ झाली आहे. विशेष म्हणजे या वर्षी रोजगार हमीच्या कामांचा निधी वेळेवर येत नसून आताही नोव्हेंबरपासून केंद्र सरकारने निधी दिलेला नाही. तरीही विक्रमी कामे पूर्ण झाली आहेत.

ROJGAR HAMI YOJNA रोजगार हमी निधी खर्चात वाढमहात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मगांराग्रारोहयो) स्वरूप
ग्रामीण भागातील स्वेच्छेने काम करायला तयार असलेल्या प्रत्येक ग्रामीण कुटुंबाला आर्थिक वर्षात किमान 100 दिवसांच्या मजुरीच्या रोजगाराची हमी देऊन कायमस्वरूपी उत्पादक मालमत्ता निर्माण करणे हे आहे
ही योजना ग्रामीण शेतकरी / शेतमजुरांना सामाजिक सुरक्षा, महिला आणि दुर्बल घटकांचे सक्षमीकरण आणि पंचायत राज संस्थांना बळकट करून रोजगार देण्यावर लक्ष केंद्रित करते.
मगांराग्रारोहयो ची ठळक वैशिष्ट्ये
- केंद्र सरकार ग्रामीण कुटुंबातील प्रत्येक प्रौढ व्यक्तीला प्रति कुटुंब 100 दिवसांच्या रोजगाराची हमी देते. महाराष्ट्र सरकार 100 दिवसांपेक्षा जास्त दिवसांच्या अकुशल रोजगाराची हमी देते.
- ग्रामीण भागात राहणाऱ्या प्रत्येक कुटुंबाला जॉब कार्ड मिळण्याचा हक्क आहे. ज्यामध्ये घरातील सर्व प्रौढ सदस्यांची नावे आणि छायाचित्रे असतात. जेणेकरून ते कामाची मागणी करू शकतील आणि काम मिळवू शकतील. जॉब कार्ड हे एक प्रमुख दस्तऐवज आहे. ज्यामध्ये संबंधित कुटुंबाने केलेल्या कामाचे आणि मिळालेल्या मजूरी इ.चे तपशील नोंदवते.
- नोंदणीकृत कुटुंबातील प्रत्येक प्रौढ सदस्य ज्याचे नाव जॉबकार्डमध्ये आहे त्यांना ग्रामपंचायतीमधील योजनेअंतर्गत अकुशल कामासाठी काम मागणीचा अर्ज करण्यास पात्र आहे. आणि काम मागणी किंवा अर्ज केल्याच्या पंधरा दिवसांच्या आत संबंधित मजुराला काम प्रदान केले जाईल.
- मजुराने काम मागणी केल्यानंतर 15 दिवसाचे काम काम उपलब्ध करून न दिल्यास संबंधित मजुराला मग्रारोहयो च्या नियमांनुसार बेरोजगारी भत्ता मिळण्याचा हक्क आहे.
- ग्रामसभेच्या शिफारशींनुसार एखाद्या योजनेंतर्गत ग्रामपंचायत क्षेत्रातील कामाची माहिती करून देण्याची जबाबदारी ग्रामपंचायतीची असते. ग्रामीण कुटुंबातील प्रत्येक प्रौढ सदस्याला ग्रामसभेत सहभागी होण्याचा आणि त्यांच्या ग्राम पंचायतीसाठी मनरेगा अंतर्गत घेण्यात येणारी कामे आणि प्राधान्यक्रम ठरवण्याचा अधिकार आहे.
- मजूराला तिच्या/त्याच्या निवासस्थानापासून 5 किलोमीटरच्या आत काम देणे आवश्यक आहे. तसेच तालुक्यात काम निश्चितपणे दिले पाहिजे. एखाद्या मजूराला त्याच्या राहत्या घरापासून ५ किलोमीटरच्या पलीकडे कामाचे वाटप केले असल्यास, मजूराला प्रवास भत्ता मिळण्याचा अधिकार आहे.
- योजनेंतर्गत ग्रामपंचायती आणि इतर अंमलबजावणी यंत्रणांनी हाती घेतलेल्या सर्व कामांसाठी, कुशल आणि अर्धकुशल जिल्हा स्तरावर 40 टक्क्यांपेक्षा जास्त नसावी.
- कामाची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणा द्वारे अंमलात आणलेली कामे अंगमेहनतीने केली जातील आणि अकुशल मजुरांना विस्थापीत करणारी यंत्रसामुग्री वापरली जाणार नाहीत.
- महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत 262 कामे अनुज्ञेय आहेत.
- खर्चाच्या दृष्टीने जिल्ह्यात हाती घ्यायच्या कामांपैकी किमान 60% कामे ही जमीन, पाणी आणि झाडे यांच्या विकासाद्वारे शेती आणि शेतीशी थेट जोडलेल्या उत्पादक मत्तांच्या निर्मितीसाठी असतील. उपजीविकेच्या विकासावर भर देऊन,
- वैयक्तिक लाभार्थ्यांच्या अभिसरण नियोजन प्रक्रियेत प्राधान्य दिलेल्या कामांना प्राधान्य दिले जाईल.
- वैयक्तिक कामांचा लाभ देताना खालील प्रवर्गातील कुटुंबाना प्राधान्य दिले जाईलमहात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेतून सार्वजनिक कामांप्रमाणेच वैयक्तिक लाभाची घरकूल, फळबाग लागवड, गुरांचा गोठा, शोषखड्डे, बांधावरील फळ लागवड, सिंचन विहीर, विहीर पुनर्भरण, भात खाचरे, गांडूळ खत, तुती लागवड, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग, शेततळे आदी कामे करता येतात. यामुळे प्रत्येक ग्रामपंचायतीच्या पातळीवर रोजगार हमी योजनेच्या आराखड्यात वैयक्तिक लाभाच्या कामांचा मोठ्या प्रमाणावर समावेश होत आहे. ग्रामपंचायत पातळीवर अकुशल व कुशलचे ६०:४० चे प्रमाण राखून सार्वजनिक व वैयक्तिक लाभाच्या कामांचा आराखडा तयार केला जातो. या सर्व आराखड्यांना जिल्हाधिकारी यांनी मंजुरी दिल्यानंतर जिल्हा परिषदेच्या मार्गदर्शनाखाली ग्रामपंचायतीकडून या योजनेची अंमलबजावणी केली जाते.
राज्यातील ३४ जिल्ह्यांच्या ग्रामीण भागात रोजगार हमी योजनेतून कामे केली जातात. या सर्व जिल्ह्यांमध्ये २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात ४४७६ कोटींची कामे पूर्ण करण्यात आली आहे. त्या आधीच्या म्हणजे २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात राज्यात २९८१ कोटी रुपयांची कामे करण्यात आली होती. या योजनेतून वर्षभरात ११ कोटी मनुष्यदिवस रोजगाराची निर्मिती झाली आहे.
जिल्हा | झालेला खर्च(कोटी) |
अहिल्यानगर | १०७ कोटी |
नांदेड | १९७ कोटी |
नाशिक | १२७ कोटी |
लातूर | २०४ कोटी |
अमरावती | ४३८ कोटी |
छ. संभाजी नगर | ३७८ कोटी |
परभणी | १८८ कोटी |
बीड | ३१८ कोटी |
परभणी | १८८ कोटी |
हिंगोली | ११७ कोटी |
विभागात नाशिकची आघाडी कायम
नाशिक महसूल विभागातील नाशिक, धुळे, जळगाव, नंदूरबार व अहिल्यानगर या जिल्ह्यांमध्ये नाशिक जिल्ह्यात रोजगार हमी योजनेची सर्वाधिक १२७ कोटी रुपयांची कामे झाली असून त्या खालोखाल नंदूरबार (११७ कोटी), अहिल्यानगर (१०७ कोटी) व जळगाव जिल्ह्यात १०३ कोटींची कामे झाली आहेत. धुळे जिल्ह्यात केवळ ५६ कोटींची कामे झाली आहेत. धुळे जिल्ह्याने मागील वर्षाच्या (३६ कोटी) २० कोटींची अधिक कामे केली आहेत. नाशिक जिल्ह्याचा मागील सहा वर्षांचा विचार करता २०१८-१९ मध्ये ७५.८३ कोटी २०१९-२० मध्ये ५९.९३ कोटी, २०२०-२१ मध्ये ७२.२३ कोटी, २०२१-२२ मध्ये ६४.७२ कोटी, २०२२-२३ मध्ये १०१ कोटी व आता २०२३-२४ मध्ये १२७ कोटी रुपयांची कामे केली आहेत.